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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर जारी एडवाइजरी के विवाद पर भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यह एडवाइजरी बड़ी हाईटेक कंपनियों के लिए है। छोटे स्टार्टअप्स (Startups ) के लिए यह एडवाइजरी (Advisory) नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट किया है।
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क्या है AI पर जारी एडवाइजरी
दरअसल भारत सरकार ने 1 मार्च को Artificial Intelligence को लेकर एक एडवाइजरी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि देश में AI मॉडल लॉन्च करने से पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। यह मंजूरी उनके लिए भी जरूरी है जिनकी AI टूल की टेस्टिंग चल रही है। इस Advisory में बताया गया है की टेस्टिंग वाले AI टूल की पहचान और गैर कानूनी कंटेंट हटाना भी शामिल है। यह एडवाइजरी उन प्लेटफॉर्म्स (Platforms) पर भी लागू होंगी जिनकी मदद से यूजर्स डीप फेक (Deep Fake ) कंटेंट बना सकते हैं। इस बारे में केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें मंत्रालय की मंजूरी की बात केवल बड़ी कंपनियों के लिए है। यह स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका मकसद टेस्टिंग वाले AI टूल का भारतीय इंटरनेट पर इस्तेमाल रोकना है। इसके लिए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह ध्यान रखना है कि अगर वह AI मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई गैर कानूनी कंटेंट ना हो।
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