भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में शामिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विदेश से संचालित अलगाववाद समर्थक ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ और इससे जुड़े तमाम अकाउंट को बंद कर दिया है। खालिस्तान समर्थक गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े इस मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिये हाल में संपन्न पंजाब चुनाव में दुष्प्रचार करने की कोशिश भी की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ‘पंजाब पालिटिक्स टीवी’ के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट को ब्लाक करने का आदेश जारी कर दिया है।
कनाडा समेत पश्चिम के कुछ देशों में सक्रिय एसएफजे अलगाववाद की हिमायत करता है। इसलिए इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करते हुए साफ कहा कि एसएफजे के साथ इसके घनिष्ठ संबंध हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया है कि पंजाब चुनाव के दौरान यह चैनल राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए अपने ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
इसे देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए नियमों के तहत 18 फरवरी को आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया स्त्रोतों को ब्लाक करने का आदेश जारी किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ब्लाक किए गए ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट के कंटेट में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद भड़काने की क्षमता थी। इतना ही नहीं इनकी प्रसारण सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
यह भी देखा गया कि पंजाब चुनाव के दौरान अपना महत्व बढ़ाने के लिए इस संगठन की ओर से कई नए एप और सोशल मीडिया अकाउंट लॉन्च किए गए। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि देश की पूरी सूचना व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी हरकत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सतर्क है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने भारत विरोधी प्रचार में शामिल पाकिस्तान से संचालित 63 से ज्यादा यू-टयूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं अभी बीते हफ्ते सुरक्षा चुनौती की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ चीनी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी।
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