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एम्स (AIIMS) साइबर हमले से लेकर आईसीएमआर (ICMR) डेटा लीक और लोन देने वाले एप से जुड़े धोखाधड़ी तक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (NCRP) को 2020 से फरवरी 2024 तक साइबर फ्रॉड से संबंधित 31 लाख शिकायतें मिली हैं। केंद्र सरकार के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, प्रमुख चिंता का विषय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या बहुत कम है।
सरकारी डेटा कहता है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कुल गिरफ्तारियां कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए कुल मामलों का 1 प्रतिशत भी नहीं हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए कुल मामले या एफआईआर 66,000 से अधिक हैं, लेकिन इस वर्ष तक की गई गिरफ्तारियां केवल 500 हैं।
यह मामला गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की अलग-अलग बैठकों में उठाया जा चुका है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की हालिया बैठक में भी कई हितधारकों द्वारा बहुत कम गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाया गया था। विभिन्न अधिकारियों ने लोन देने वाले एप्स के बारे में चिंता जताई, जो भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं और लोगों, विशेषकर निम्न-आय वर्ग के लोगों की आर्थिक भलाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इन साइबर धोखाधड़ी के पीछे के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में बड़ी चुनौती धीमी गति से जांच है। एफएसडीसी की बैठक में शामिल हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीन से संचालित होने वाले लोन देने वाले ऐप्स एक बड़ी चिंता का विषय हैं. अधिकारी ने कहा,“ऋण देने वाले ऐप्स न केवल वित्तीय संस्थानों बल्कि जनता की आर्थिक भलाई को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। निम्न-आय वर्ग मुख्य शिकार हैं, जिनकी बड़ी मात्रा में धन विभिन्न देशों में ट्रांसफर किया जाता है। अपराध में शामिल और चीन में बैठे ऑपरेटर्स को सहायता देने वाले भारतीय भी पीड़ित हैं।
