देश में Cyber Crime रोकने के लिए क्या है गृह मंत्रालय का पूरा Plan, इस खबर में जानिए

देश में Cyber Crime की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और हर दिन नए नए तरीके से Cyber Fraud को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए Government Of India ने भी तैयारी की है और गृह मंत्रालय ने Parliament को पूरी प्लानिंग की जानकारी दी है। तो आइए हम बताते हैं कि साइबर क्रिमिनल पर लगाम लगाने के लिए Home Ministry की प्लानिंग क्या है।

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Forensic और Training Lab से साइबर क्राइम पर कसी जाएगी नकेल

Government Of India की तरफ से पार्लियामेंट में बताया गया है कि देश में Cyber Crime की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अलग-अलग फोरम पर तैयारी की जा रही है। इसके लिए Police Agencies, Judicial Office को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में Forensic Lab स्थापित करने जूनियर साइबर सलाहकार (Junior Cyber Counselors) की नियुक्ति करने और  प्रवर्तन एजेंसियों ( Law Enforcement Agencies) लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) तथा न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) के क्षमता निर्माण के लिए कुल 99.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

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Government Of India की ओर से गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में बताया कि पुलिस और लोक व्यवस्था State Subject हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल को समुचित Infrastructure, Latest Technologyऔर मेन पावर से लैस करने और प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि Cyber Crime की जांच फॉरेंसिक अभियोजन के विवेचनात्मक पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रमाणन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत साइट्रेन (National Cyber Crime Training Centre) पोर्टल नामक एक ओपन ऑनलाइन कोर्स (Open Online Course) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस Portal के जरिए राज्यों के 28700 से अधिक पुलिस अधिकारियों का Registration किया गया है और 7800 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वही अभी तक 20300 से अधिक Law Enforcement Agencies,न्यायिक अफसरों और Public Prosecutors को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Cyber Forensic सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू कर दी गई है।

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