किसान आंदोलन पर ट्वीट को लेकर ट्विटर और मोदी सरकार के बीच तनातनी जारी है। मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सचिव (IT Secretary)के साथ बातचीत से पहले ट्विटर द्वारा ब्लॉग पोस्ट के जरिए कुछ अकाउंट पर रोक लगाने की जानकारी देने पर नाराजगी जताई है। ट्विटर ने कहा है कि सरकार के निर्देश पर उसने कुछ अकाउंट बंद तो किए हैं, लेकिन मीडिया के ट्विटर हैंडल, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं के अकाउंट बंद नहीं किए गए हैं। उसने कहा कि ऐसा करने से उनके बोलने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू पर पोस्ट ब्लॉग में कहा है कि ट्विटर ने सरकार के साथ बातचीत का अनुरोध किया था। आइटी सचिव ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले थे। ऐसे में बैठक से पहले ट्विटर द्वारा ब्लॉग पोस्ट किया जाना ‘असामान्य’ है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार जल्द ही अपना जवाब देगी। बता दें कि कू भी ट्विटर की तरह माइक्रोब्लॉगिंग साइट है और उसे ट्विटर का विकल्प माना जा रहा है।
इससे पहले, ट्विटर ने बुधवार को कहा था कि भारत सरकार द्वारा ‘केवल भारत में ही’ कुछ आकउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ आकउंट पर रोक लगाई है। ट्विटर ने जोर देकर कहा कि वह अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगा और इसके लिए वह सक्रियता से भारतीय कानून के तहत विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो ट्विटर एवं यूजर के एकाउंट को प्रभावित करते हैं।
बता दें कि सरकार ने ट्विटर से ऐसे कई आकउंट को बंद करने को कहा जिनसे कथित तौर पर देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक एवं भ़़डकाऊ सूचनाएं साझा की जा रही हैं। सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। इस बारे में रख स्पष्ट करने की मांग पर ट्विटर ने ब्लॉगपोस्ट में कहा कि नुकसानदेह सामग्री कम नजर आए इसके लिए उसने कदम उठाए हैं, जिनमें ऐसे हैशटैग को ट्रेंड करने से रोकना एवं खोजने के दौरान इन्हें देखने की सिफारिश नहीं करना शामिल है। ट्विटर ने कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सभी आदेशों के तहत 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई की है। इनमें ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट को स्थाई रूप से बंद करने का कदम भी शामिल है।
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