देश में बिछ रहा Cyber Network का बड़ा जाल, शहर हो या फिर गांव; तेजी से चलेगा इंटरनेट

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर यह बताया कि सत्र 2024 से 25 के आखिर तक पूरे देश में लगभग दस हजार किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) के बुनियादी ढांचे को विकसित किए जाने काम जारी है। इसका मकसद दूर-दूर की जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देना और नए युग की 5जी व 6जी जैसी दूर संचार प्रौद्योगिकियों के Roll-Out में तेजी लाना है। तो आइए, हम आपको बताते हैं कि NHAI की इस काम के पीछे मंशा क्या है और इसे कैसे अमल में लाया जा रहा है।

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क्या है ये योजना

बता दें कि ओएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक एकीकृत यूटिलिटी कॉरिडोर बनाकर Digital Highways के नेटवर्क को लागू करेगा। Digital Highways का विकास बढ़ाने के लिए पायलट मार्गों की पहचान Delhi-Mumbai Expressway पर 1,367 किलोमीटर और Hyderabad-Bengaluru Corridor पर 512 किलोमीटर के तौर पर की गई है। समय के साथ-साथ धीरे-धीरे इसका आकार बढ़ाने की योजना है।

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इस पर बनेगा 3 मीटर का यूटिलिटी कॉरिडोर

Delhi-Mumbai Expressway पर हाल ही में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट सेक्शन (Delhi-Dausa-Lalsot Section)  का उद्घाटन किया गया था। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए करीब तीन मीटर का डेडिकेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर (Dedicated Utility Corridor) का उपयोग किया गया है। इसके जरिए क्षेत्र में 5G Network को रोल-आउट करने में काफी आसानी होगी। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे OFC बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, OFC Network /Internet Services के लिए सीधे प्लग-एंड-प्ले या ‘Fiber-On-Demand’ मॉडल की अनुमति देगा। लेकिन इससे पहले, पात्र उपयोगकर्ताओं को दोपहर से एक निश्चित मूल्य पर कराया जाएगा। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेक्टर नियामक ट्राई के परामर्श से OFC आवंटन नीति को आखिरी रूप दिया जा रहा है।

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ये हैं Digital Highways के फायदे

* Digital Highways के निर्माण से न सिर्फ देश का विकास होगा बल्कि डिजिटल परिवर्तन भी होगा।

* ओएफसी इंफ्रास्ट्रचर के जरिए दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

* यह वर्तमान युग की तकनीकों को अपनाने में मदद करेगा।

* यह सुनिश्चित करेगा कि देश डिजिटल भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार है या नहीं।

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